NKC believes that providing universal access to quality school education is a cornerstone of development and a minimum necessary condition for any progress towards making India a knowledge society.

There is a need for a central legislation affirming the Right to Education. This must entail a financial provision requiring the central government to provide the bulk of the additional funds needed for realising the Right to Education. The legislation should also lay down minimum standards of quality in school education and for it to be effective, the responsibility of the government, at different levels, must be recognized and made justiciable.

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In a multi-lingual country like India language is relevant not only as a means of communication or a medium of instruction but also as a determinant of access. Increasingly an understanding of, and a command over the English language, is perhaps becoming the most important determinant of access to higher education, employment possibilities and social opportunities. School leavers who are not adequately trained in English as a language are always at a handicap in the world of higher education. And those who do not know English well enough, find it exceedingly difficult to compete for a place in our premier educational institutions. This disadvantage is accentuated further in the world of work, not only in professional occupations but also in white-collar occupations.

In this context the National Knowledge Commission engaged in informal consultations on this subject with a wide range of people in government, academia, media and industry, including Chief Ministers of States, Members of Parliament, people in professions such as medicine and law and civil society organizations. The Commission also constituted a Working Group in order to work out the modalities of English language teaching at all levels of education. Based on the report of the working group and wider consultations, the Commission has now submitted its recommendations on the subject. Its recommendations broadly relate to level of introduction of English, pedagogy, relevant textbooks, teacher training, adequate resource support (in terms of teachers and material), and use of ICT in language learning.

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Higher education in India refers to education beyond school (class 12). The medium term macro objective with regard to higher education would be to increase the gross enrolment ratio to at least 15% by 2015. This would imply more than doubling the scale of higher education within the next few years. Further the system needs to be expanded without diluting quality and in fact by raising the standard of education imparted and making higher education more relevant to the needs and opportunities of a knowledge society. There is also a widespread recognition of the need to make higher education more accessible to all sections of society.

The NKC recommendations on higher education were submitted to the Prime Minister on 29th November 2006. The report focused on the need for excellence in the system, expansion of the higher education sector in the country, and providing access to higher education for larger numbers of students. Some of the issues that have been highlighted by the National Knowledge Commission in its report to the Prime Minister are:

• Systemic issues like quantity and quality of higher education
• Regulatory framework
• Access to higher education
• Financing of higher education
• Institutional architecture of universities
• Governance and administration
• Content in terms of curriculum and examinations
• Faculty and Research

In his address to launch the NKC’s Report to the Nation on January 12th, the Prime Minister remarked, “The Commission’s reports have many useful ideas for reforming higher education. These are all ideas that merit serious discussion. I would urge the Commission to take these ideas across the country and build consensus.”

In pursuance of this directive from the Prime Minister, NKC has sent out the report to a wide range of stakeholders including the central government, state governments, vice chancellors and university representatives, colleges and their principals, NGOs and think-tanks. Further several national, regional and local seminars are also being planned to disseminate and discuss the recommendations. For some of the feedback on the higher education report, see ‘Continuing Dialogue’.

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Knowledge Network

Extensive educational infrastructure and resources are required to meet the challenge of producing quality trained personnel in sufficient numbers in the country. While the requirement of having sufficient numbers of quality educational institutions with adequate research facilities cannot be compromised, it is understood that one way of meeting this challenge is to share the existing educational material, equipment and facilities available in the limited number of centres of excellence, with a large number of universities and technical, agricultural and medical institutions throughout the country. In addition, Research and Development activity world-over in various fields, is increasingly being carried out through inter institution even trans-country collaborative approach. This has become necessary owing to the increased activity in computationally intensive and data intensive research problems. The key ingredients in this approach are consultations, data sharing, and resource sharing. It is therefore necessary to create the facilities to enable Indian researchers to undertake such collaborative efforts albeit at reasonable costs. Sharing of R&D infrastructure and data which has been an approach favoured in Europe from the 80’s, and since then adopted by other countries around the world, could thus provide a viable solution for India as well.

In this context the National Knowledge Commission undertook a project to explore the possibility of establishing an efficient and cost effective network design to interconnect all Universities, R&D institutions, S&T institutions; Health service facilities, Agriculture research and extension institutions and Libraries in the country (possibly several thousand nodes) with an access speed of at least 100 Mbps. A white paper outlining the concept and the approach has been prepared by Dr DPS Seth as external expert to the NKC. This report has been extensively circulated amongst relevant stakeholders and feedback and suggestions have been incorporated to finalize the NKC recommendations on this subject, which have now been submitted to the Prime Minister.

Health Information Network

A reliable, swift, real time health data collection system is essential to enhance the quality of health care delivery in India. Moreover, independent growth of health care delivery institutions could create multiple dissimilar standards of health data collection and dissemination which, due to lack of interoperability, would increase the cost of health care enormously. A Health Network therefore is urgently needed to preempt these and other problems facing mature health care systems of the world today.

Recognizing this, the National Knowledge Commission has constituted a Working Group on Health Information Network, composed of experts in the area. The group is in the process of holding extensive discussions and will address issues such as the required IT and Clinical standards, and the regulatory framework that needs to be put in place to facilitate a national level, web-based, secure electronic health information system. The working group held its first meeting on the 21st of August 2006.

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Surveys on Health Information Networks

As part of its mandate to improve access to quality health care the NKC is exploring the possibility of creating, at the National level, a web based, secure electronic health care information network. A reliable, swift, real time health data collection system is essential to enhance the quality of health care delivery in India. Independent growth of health care delivery institutions could create multiple dissimilar standards of health data collection and dissemination which, due to lack of interoperability, would increase the cost of health care enormously. Several clinical and IT standards are available at this point such as Health Level 7 (HL7), Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT), Digital Imaging Communications in Medicine (DICOM) etc. A Health Network therefore is urgently needed to preempt such problems that could arise in the near future.

As a first step, the NKC undertook to collect information on the clinical and IT standards that major health care institutions in the country are currently using or wish to use in the future. A questionnaire was circulated to all leading healthcare providers as well as medical colleges and research institutes in the country to gather information on essentially three aspects:

• Number and type of institutions that have Health Information software.
• Clinical and IT standards most commonly used and standards that institutions wish to recommend at the National level.

Problems with specific standards currently in use.

The role of libraries in providing widespread and inclusive access to knowledge is widely acknowledged. In today’s context, libraries have to play two distinct roles – to serve as a local centre of information and knowledge, and be a local gateway to national and global knowledge. In order to achieve this goal, existing libraries must modernize their collection, services and facilities, become more pro-active and collaborate with other institutions, agencies and NGOs in order to develop a community-based information system.

Some of the issues under consideration of National Knowledge Commission are:

• institutional framework of libraries;
• networking;
• education, training and research;
• modernization and computerization of libraries;
• maintenance of private and personal collections and

staff requirements to meet changing needs.

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Note:- Source of contents HRD Minister website.

उद्देश्य

पर्यावरण शब्द एवं उसका अर्थ अत्यन्त व्यापक है, जिसमें सारा ब्रह्माण्ड ही समा जाता है। परि-अर्थात् हमारे चारों ओर का, आवरण-अर्थात् ढ़कना, ही पर्यावरण है। हम सभी एवं हमारा यह संसार-’आकाश, वायु, जल, पृथिवी, अग्नि (सूर्य) तथा वन, वृक्ष, नदी, पहाड़, समुद्र एवं पशु-पक्षी’ आदि से आवृत है, (ढका है)। उपर्युक्त समस्त तत्तवों तथा पदार्थों का समग्र रूप अथवा समुदित रूप जो पर्यावरण है, उसी में सब पैदा होते हैं, जीवित रहते हैं, साँस लेते हैं, फलते-फूलते हैं और अपने समस्त कार्यकलाप करते हैं। अत: अपने और अपने समस्त समाज के लिए पर्यावरण का संरक्षण व पोषण नितान्त आवश्यक है।

आज पर्यावरण का प्रदूषण और निरन्तर उसका क्षय हो रहा है। जल-वायु प्रदूषित हैं। ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन से ओजोन छतरी में छेद के कारण विश्व के नेता, वैज्ञानिक तथा विचारवान् व्यक्ति चिन्तित हैं,-जिस पर विचार करने के लिए विश्व सम्मेलन व संगोष्ठियाँ हो रही हैं। किन्तु हमारे भारत के चिरन्तन ऋषि-मुनि, आचार्य, मनीषी व कविगण आरम्भ से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत थे। समस्त वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य में उपर्युक्त आकाश-वायु-जल तथा पृथ्वी आदि पर्यावरण के घटक तत्तवों का स्तवन, उनकी विशेषताओं तथा विश्व के लिए उनकी उपयोगिताओं का चित्रण है। इतना ही नहीं-वैदिक सूक्तों में पर्यावरण के संरक्षक व पोषक उपर्युक्त समस्त प्राकृतिक तत्तवों को साक्षात् देवता मानकर उनकी प्रशस्ति का गौरवगान किया गया है। जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे वैदिक सूक्तों एवं मन्त्रों का चिन्तन और विश्लेषण करते हैं तो हमें पर्यावरण से सम्बध्द अनेक वैज्ञानिक रहस्यों की उपलब्धि होती है।

उल्लेखनीय है कि आज के वैज्ञानिक, भौतिक पर्यावरण के विषय में ही चिन्तन तथा वैज्ञानिक अन्वेषण का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु भौतिक पर्यावरण के शुध्द हो जाने

पर भी यदि मानव के मन-बुध्दि व आत्मा शुध्द न हुए और उनके अन्दर राग-द्वेष, छल-छिद्र व काम-क्रोध, ईष्या आदि ज्वालाएँ जलती रहीं तो विश्व में शान्ति की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अत: भारत के मनीषियों व चिन्तकों ने भौतिक पर्यावरण के साथ-साथ मानव के आध्यात्मिक पर्यावरण की शुध्दि पर जोर दिया था, जिसकी अभिव्यक्ति -”तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु”- ”धियो यो न: प्रचोदयात्।” तथा ” चरित्रान्स्ते शुन्धामि” आदि वैदिक मन्त्रवाक्यों द्वारा होती है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आज पर्यावरण विषयक अध्ययन तथा शोध की बहुत आवश्यकता है- जिसके अन्तर्गत वेदादि शास्त्र व भारत के प्राचीन साहित्य को आधार मानकर और उसके साथ आधुनिक पर्यावरणविद् तथा वैज्ञानिकों के निष्कर्षो का सामान्जस्य स्थापित करके पर्यावरण के शोधन, रक्षण व पोषण के सार्थक उपायों का अन्वेषण किया जाय। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए एक ‘‘पर्यावरण अध्ययन एवं शोधकेन्द्र” की स्थापना अत्यन्त आवश्यक तथा प्रासांगिक है।

1;प्रदूषण के प्रकार:-

ये अभिकल्प जो प्रदूषित हो रहे है एवं जिनसे प्रदूषण बढ़ेगा उनमें प्रमुख है:-

ï     जल प्रदूषण

ï     वायु प्रदूषण

ï     मृदा प्रदूषण

ï     ध्वनि प्रदूषण

ï     रेडियेसन (किरणें) एवं रेडियों एक्टिव इलिमेंट

ï     जेनिटिकली माडीफाइड सीड / फसले से बायो डायवर्सिटी प्रदूषण (ट्रांसजेनिक्स)

ï     अंतरिक्ष में फैलता कूड़ा।

ï     विदेशों से खरीदा या लाया जाने वाला कचरा।

2;निम्न परिस्थियों एवं कारकों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उनमें प्रमुख है:-

ï   रसायनों का बढ़ता प्रयोग।

ï   सघन खेती, कृषि रसायन खाद, पेष्टीसाइड, इसेक्टीसाइड, रोडेंटीसाइड।

ï   बढ़ती जनसंख्या।

ï   वृहद खनन।

ï   वनो (वृक्षाें) की अंधाधुंध कटाई।

ï   सांस्कृतिक विनाश एवं पश्चिम का अन्धानुकरण।

ï   आद्यौगिक प्रदूषण।

ï   प्लास्टिक का प्रचलन।

ï   आटोमोबाइल्स एवं इनके पैट्रोलियम  फयूल।

ï   माइक्रोआर्गोनिजिम(बैसिलस थुरेजिंसिस, क्राई ए.सी इत्यादि)

ï   बायोडायवर्सिटी (बौध्दिक सम्पदा) से छेड़छाड़।

ï   वैदिक, मध्यकालीन एवं आधुनिक प्रदूषण कारक।

ï   आयातित एवं देश का रेडियोधर्मी (विकरण पदार्थ मुक्त) कचरा, खनन (कोयला, पत्थर, मार्बल, अभ्रंक, अल्यूम्यूनियम आदि)

ï   खाद्य एवं अखाद्य पदार्थो में अपमिश्रण।

3;ऐसे माध्यम एवं कारक जो पर्यावरण को संतुलित बना सके वे हैं:-

ï     गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत

ï     वेदोपनिषद, पुराण के उपदेश।

ï     नियन्त्रित विकास।

ï     जनसंख्या नियंत्रण।

ï     इंजनो के वैकल्पिक ईधन (बायोगैस,  प्रोडयूसर गैस, अल्कोहल, बायोडीजल, सी.एन.जी आदि)

ï     जेनिटिकली माडीफाइड क्राप (आनुवंशिक सुधरी फसल) को पूर्णतय: परीक्षणवाद ही लागू करना।

4;पर्यावरण को संतुलित बनाने एवं इसके सुधार हेतु निम्नलिखित पर कार्य योजना आवश्यक है :-

• पर्यावरण दैनिक जीवन व्यवहार में।
• हमारे पूराने ग्रंथो में पर्यावरण सम्बन्धी सामग्री का अध्ययन करके उनका वर्तमान पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु क्रियान्वयन की योजना।
• शोध कार्य।
• इस हेतु समय-2 पर बैठके, कार्यशाला, परिसंवाद, परिचर्चा, संगोष्ठी का आयोजन।
• साहित्य सृजन करके प्रकाशित करना।
• डाक्यूमेन्टेशन।
• पर्यावरण संम्बधित देशभर की संस्थाओ को एक मंच पर लाना, संकलन, समन्वय सामजस्य स्थापित करना। आगे अर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार प्रयास करना।
• पर्यावरण सम्बन्धित स्थानीय से लेकर वैश्विक समस्या के समाधान हेतु कार्य।
• पाठयक्रम तैयार करना – सरकारी, निजी स्तर पर लागू हो इसका प्रयास।

54पर्यावरण अध्ययन एवं शोध के प्रमुख विषय -

• वैदिक संहिताओं में पर्यावरण के मूल सा्रेत।
• उपनिषद् साहित्य में पर्यावरण के तत्व।
• वेदों में पर्यावरण विषयक संकेत।
• स्मृति एवं धर्मशास्त्रों में पर्यावरण संरक्षण।
• वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में पर्यावरण चेतना।
• संस्कृत साहित्य में पर्यावरण।
• वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में वृक्ष तथा लताएँ।
• प्राचीन भारतीय साहित्य में पशु-पक्षी एवं पर्यावरण के सहायक जीव-जन्तु।
• प्रकृति एवं पर्यावरण।
• वन-वृक्ष-पर्वत-समुद्र-नदी व जलाशयों का पर्यावरण में योगदान।
• पर्यावरण एवं परिस्थिति।
• पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण के वैदिक उपाय-यज्ञ, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि।
• पंचतत्व (भूमि-जल-अग्नि-वायु-अंतरिक्ष) का वैज्ञानिक विश्लेषण पर्यावरण के प्ररिपेक्ष्य में।
• पौराणिक साहित्य में पर्यावरण चेतना।
• वैदिक एवं संस्कृत साहित्य में मानसिक पर्यावरण।
• हिन्दी साहित्य में पर्यावरण।
  • रसायन शास्त्र एवं पर्यावरण।
  • आधुनिक विज्ञान एवं पर्यावरण।
  • पर्यावरण एवं वास्तुशास्त्र।
  • वर्तमान पर्यावरण सम्बन्धित वैश्विक समस्या के कारण एवं उपाय।
• पर्यावरण रक्षा हेतु कार्य करने वाले आधुनिक महापुरूषों का तुलानात्मक अध्ययन (भारत में तथा वैश्विक स्तर पर)

6.1;पर्यावरण प्रदूषणकारी अवयवों के विश्लेषण हेतु कुछ प्रमुख उपकरण एवं उनसे सम्बध्द प्रयोगशालाओं की परिकल्पना हेतु निम्नानुसार व्यवस्था प्रस्तावित है:-

ï   गैस क्रमौटोग्राफ।

ï   लिक्विड गैस क्रोमोटोग्राफ।

ï   डेसी केटर।

ï   मफल फरनेस (मट्टियाँ)।

ï   ओगेनिक कार्बन एनालाइजर।

ï   जेडाल्ह आपरेटस ।

ï   गैस डिटेक्टर (गैस सूचक)।

ï   सैम्पल ड्राइग डिटेक्टर ।

ï   सोयल टेस्टिग आपरेटस (मुद्रा परीक्षण उपकरण)।

ï   रेडियेसन मीटर एनालाइजर (विकिरण मापक)।

6.2;अन्य व्यवस्थाएँ पर्यावरण सम्बन्धी संकल्पना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजना -

ï   स्थान चयन।

ï   भवन (केन्द्रिय कार्यालय)

ï   दृश्य, श्रव्य उपकरणों की व्यवस्था, उपयोग।

ï   देश के वर्तमान में प्रचलित पर्यावरण अध्ययन व शोधकेन्द्रों की सूची।

ï   पर्यावरण पर कार्य करने वाले प्रमुख विद्वान लेखक, प्रोफेसर तथा वैज्ञानिकों की सूची।

ï   पर्यावरण सम्बन्धी साहित्य – ग्रन्थ, सम्पादित पत्र-पत्रिकाएं आदि।

ï   पर्यावरण पुस्तकालय हेतु पुस्तक चयन(सूची)

6.3;मानव संसाधन

ï   कार्यालय प्रमुख तथा कार्यालय सहायक।

ï   हिन्दी तथा अंग्रेजी का टाईपिस्ट।

ï   शुरू में एक शोधार्थी।

ï   पर्यावरण के विद्वानों के मार्गदर्शन हेतु एक समिति, एक व्यवस्थापक समिति ।

श्री अतुल कोठारी

(सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास)

जी ब्लाक, नारायणा विहार

नई दिल्ली-110028

सम्पर्क सूत्र :-9212385844, 9868100445

ईमेल :- atulabvp@rediffmail.com

स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है लेकिन क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा, छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुई है। यह एक बडा प्रश्न है! यूनेस्कों की डेलर्स कमेटि ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसी भी देश की शिक्षा का स्वरुप कैसा हो? उस देश की संस्कृति एवं प्रगति के अनुरुप हो। वर्तमान में हमारे देश की शिक्षा का स्वरुप इस प्रकार का है क्या? देश की उच्च शिक्षा को शिक्षा की मूलभूत संकल्पना के साथ आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होगा। इस हेतु इसके अनुरूप पाठयक्रम,पाठयचर्या की रचना हो। शोधकार्य को बढावा देने] शिक्षा की गुणवत्ताा बढाने, देश की उच्च शिक्षा मूल्य आधारित बने, शिक्षा स्वायत्ता हो, उच्च शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था कैसे हो। इन सब चिंतनीय विषयों पर इस प्रारूप के माध्यम से सुझाव देने का प्रयास किया है।

पाठयक्रम एवं पाठयचर्या की पुर्नरचना

v पाठयक्रम की जडता( रेजीमेन्टेशन) को समाप्त करना।

v स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन में

- मानविकी शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकि शिक्षा के समन्वय की बात उठायी गयी थी। आज भी वह समयानुकूल है।

v छात्रों में समाज व देश के प्रति संवेदनशीलता जागृत की जाय।

v सामाजिक तथा नागरिक दायित्व का बोध हो।

v सामाजिक कार्य को अनिवार्य करना- इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया

जाय तथा उच्च शिक्षा के प्रत्येक संस्थान को गांवों से या शहरी झुग्गी झोपड़ी से जोड़ा जाय।

v   हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं प्राचीन ज्ञान-विज्ञान को सभी स्तर पर अनिवार्य किया जाए।

v   व्यावहारिक तथा व्यसायिक शिक्षा को पाठयक्रमों में शामिल किया जाय।

v   सभी पाठयक्रम, पाठयपुस्तकों में व्याप्त विकृतियों एवं विसंगतियों जिसके द्वारा अपनी संस्कृति, परम्परा, धर्म एवं महापुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। -उसको दूर किया जाए।

v प्रत्येक तीन वर्षों में पाठयचर्या की समीक्षा अनिवार्य की जाय।

v मूल्यों का पाठयक्रम में समावेश हो।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा से संबन्धित सभी आयोगों,सभी पंथ सम्प्रदायों एवं महापुरूषों ने इसकी आवश्यकता को रेखांकित किया है।

- मूल्य शिक्षा हेतु अलग से पुस्तकों की आवश्यकता नहीं। उच्च शिक्षा के हर विषय की पाठयचर्या में ही मूल्यों का समावेश होना चाहिये।

- इस हेतु सभी संकायो (faculty) में शुरु में उन संकाय की दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करने के पीछे का राष्ट्रीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण छात्रों के समक्ष आना चाहिए।

- व्यवहारिक ज्ञान हेतु कार्यक्रमों की योजना भी छात्रों के स्तर के अनुसार आवश्यक है।

;उच्च शिक्षा में मूल्यों के समावेश हेतु डा. राधाकृष्णन आयोग का सुझाव :-

-जीवनमूल्यों की शिक्षा -मौन प्रार्थना अनिवार्य करना।

- छात्रों की सुपर एनर्जी को चेनेलाईज करना।

- सामाजिक कार्य का पाठयक्रम हो।

- एन. सी. सी. को अनिवार्य करना।

- सांस्कृतिक धरोहर तथा प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की जानकारी देना।

v विज्ञान के पाठयक्रम में विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय हो:-

आज विश्वभर में इस विषय पर चर्चा प्रारम्भ हुई है। देश-विदेश में घटने वाली कई घटनाओं में अनुभव आ रहा है कि जिसका उत्तार विज्ञान में नहीं मिल रहा। दूसरी और विज्ञान और तकनीकी का जिस प्रकार विकास एवं विस्तार हो रहा है जिसमें आध्यात्म के साथ समन्वय नहीं किया गया तो विज्ञान और तकनीकी मानवता के विकास के बदले विनाश की ओर ले जाएगा।

हमें केवल अपने राष्ट्र की अखण्डता ही सुरक्षित नहीं रखनी है-उसके साथ अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को भी अक्षुण्ण रखना होगा। समय आ गया है अब आध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने का। यह समन्वय ही हमें आण्विक युग में सुरक्षा प्रदान कर विकास की ओर उन्मुख कर सकेगा- डा. राजेन्द्र प्रसाद

v            योग एवं शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाय।

v            खेलकूद, संगीत, एवं कला को पाठयचर्या में प्रमुखता से स्थान दिया जाय।

v            पाठयपुस्तकों में से इतिहास सहित सभी प्रकार की विकृतियों एवं विसंगतियों को शीघ्रताशीघ्र हटाया जाय।

देश का सही इतिहास पढ़ाया जाए। जिसके पीछे दृष्टि यह रहे कि इतिहास की पढ़ाई के माध्यम से छात्रों में देश के बारे में गर्व, स्वाभिमान एवं राष्ट्रभक्ति की भावना जागे तथा भूतकाल में की गई गलतीयों से सबक लेकर पुनरावृत्तिा न हो।

विदेश में पढ़ाई हेतु जाने वाले छात्रों हेतु देश की संस्कृति, धर्म, परम्परा के बारे में विशेष जानकारी देने हेतु व्यवस्था की जाए।

ï अतीत का आधार लेकर वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा भविष्य की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर पाठयक्रम बने।

ï आध्यात्मिकता एवं भौतिकता तथा प्राचीन एवं आधुनिकता का समन्वय हो।

ï राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों के समाधान एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नािšत बातों का समावेश हों:-

1. आतंकवाद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

2. आर्थिक साम्राज्यवाद एवं वैश्विक मंदी।

3. विज्ञान-आध्यात्मिकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण

4. पर्यावरण

ï शिक्षा की योजना एवं राष्ट्रीय योजना का तालमेल हो। उसके आधार पर पाठयक्रम की रचना हो।

ï       क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठयक्रम की रचना हो। इसमें भी गाँवों एवं जनजातीय क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा जाए।

;भाषा

v      भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।

v      अन्य भाषा के उपयोगी साहित्य का भारतीय भाषा में अनुवाद हो।

v      उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषा माध्यम हो,सभी स्तर के उच्च शिक्षा के संस्थानों में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाय।

v      संस्कृत की पांडुलिपियों के अध्ययन हेतु एक प्राधिकरण बनाया जाय।

;शोध कार्य

शोध कार्य को बढ़ावा देना- शोध खर्च बढ़ाना, गुणवत्ताा बढ़ाना, देश एवं समाज की आवश्यकता के अनुरूप विषय पर शोध कार्य हो। वैश्विक सन्दर्भ में भारत में रिसर्च एण्ड डेवलपमेंन्ट में 2.5 प्रतिशत खर्च किया जाता है जबकि चीन में 4 से 9 प्रतिशत धन  खर्च किया जा रहा है। (यूनेस्को 2000)

v        मूलभूत विज्ञान के विषयों पर शोध कार्य कम हो रहे हैं इसको बढावा दिया जाय। वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत का हिस्सा 2.1 प्रतिशत है जबकि चीन का हिस्सा 14.7 प्रतिशत है।(यूनेस्को-2000)

v        विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध छात्रों के हो रहे शोषण पर रोक लगायी जाय।

v        गलत प्रकार से हो रहे शोध कार्य एवं इस क्षेत्र में हो रहे भष्टाचार को रोकना होगा।

;शिक्षक की गुणवत्ताा बढ़ाने हेतु

v            बी. एड. का पाठयक्रम 4 वर्ष का समग्रता से हो।

-   स्नातक के बाद दो वर्ष का पाठयक्र्रम हो।

v            शिक्षण देने की पध्दति में बदलाव व विविधताएँ लायी जाय।

v            नियमित प्रशिक्षण व शिक्षण की व्यवस्था हो। और प्रशिक्षण में नैतिकता, व्यवसायिक निष्ठा एवं मूल्यों का समावेश हो।

-आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराना।

-कुशलता एवं क्षमता बढ़ाना।

-देश-समाज समक्ष की चुनौतियों की जानकारी एवं उसके समाधान हेतु दिशा-दर्शन हो।

-शिक्षा देने का कार्य व्यवसाय नहीं, सेवा कार्य है (प्रोफेशन नहीं मिशन है।)

अमेरिका में अध्ययन हेतु गये भारतीय प्रतिनिधि ने जब केनेडी से पूछा की अमेरिका को इतनी समृध्दि का कारण क्या है! केनेडी का उत्तार था&

Every teachers in America Looks at

Every student of America as a future

President of America

;शिक्षा की स्वायत्ताता

v            इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ”स्वायत्ता शिक्षा आयोग” का गठन हो। जिसका विस्तार प्रदेश एवं जिला स्तर तक हो। (प्रोफेसर यशपाल कमेटि ने उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु राष्ट्रीय स्तर के आयोग का सुझाव दिया है)

v            चुनाव आयोग एवं न्यायालयों के तर्ज पर संसद के कानून के तहत यह आयोग बने। यह आयोग शुध्द रुपेण शिक्षाविदों का हो।

v            स्वायत्ता के साथ जवाबदेही सुनिश्चित की जाय।

v            कुलपतियों की नियुक्ति राजनैतिक आधार पर न होकर इस आयोग के द्वारा हो।

शैक्षणिक व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से पूर्णरुप से मुक्त होनी चाहिए। शिक्षार्थी को किसी भी बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त, उन्मुक्त वातावरण में विद्याध्ययन की व्यवस्था हो। विद्या केन्द्रों की व्यवस्था पर समाज का नियंत्रण हो, सरकार का नहीं- विनोवा भावे।

;आर्थिक व्यवस्था

v            सकल घरेलु उत्पाद( जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा पर तथा उसमें से 1.5 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च हो।

v            सामान्यत: उच्च शिक्षा में रीकरिंग एक्सपेंडिचर के 20 प्रतिशत शुल्क के रूप में छात्रों से लिया जाय। (पुनैया कमेटी) तथा व्यवसायिक शिक्षा में 30 प्रतिशत शुल्क छात्रों से लिया जाय।

v            सरकार उच्च शिक्षा के दायित्व से भाग नहीं सकती, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था हो।

v            आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों के शुल्क की व्यवस्था सरकार व समाज करे।

v            योग्य छात्र पढाई से वंचित न रहे इसकी व्यवस्था हो। जो सक्षम है वह अधिक शुल्क दे यह दृष्टिकोण भी आवश्यक है (Those who can afford should pay.)

v            विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शुल्क के अलावा भी आय के स्रोत के प्रयोग की योजना बने।

-पूर्व छात्रों की संस्था बनाकर हर वर्ष उनका सम्मेलन किया जाय। तथा दानदाताओं की सूची बनाकर उनको संस्था से जोड़कर सहयोग लिया जाय।

- संस्था के भवन एवं व्यवस्थाओं का भी पूर्ण उपयोग करके आर्थिक संरचना खड़ी की जा सकती है।

;उच्च शिक्षा के संदर्भं में अन्य महत्वपूर्ण सुझाव:-

v            छात्रों की सुपर एनर्जी को चेनेलाईज करना।

v            समाज व देश की आवश्यकताओं के साथ उच्च शिक्षा को जोड़ा जाय।

- मेन पॉवर सर्वे के आधार पर क्षेत्रिय एवं राज्यों के आवश्यकताओं के अनुसार संस्थान खोलें जायें।

v            शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति अतिशीघ्र की जाय।

v            परीक्षा एवं मूल्यांकन पध्दति में आमूलचूल परिवर्तन आवश्यक।

v            परीक्षा कार्य शिक्षा का हिस्सा ही माना जाय।

v            व्यवसायपरक शिक्षा को बढावा दिया जाय।

v            भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की जाय।

v            शिक्षा में अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाय।

v            भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन एवं विभिन्न मत-पंथो का प्राथमिक ज्ञान सभी छात्रों हेतु अनिवार्य हो।

v            विभिन्न प्रकार की पारम्परिक चिकित्सा पध्दतियों के संरक्षण संवर्धन एवं सशक्तिकरण हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय एवं इस हेतु प्रमाणित पाठयक्रमों की व्यवस्था हो।

v            सभी प्रकार की निर्णय प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

-    इस माध्यम से उनका दायित्व बोध कराते हुए जिम्मेदार नागरिक बनाया जा

सकता है।

उपरोक्त दृष्टि से शिक्षा का स्वरुप बनने से ज्ञानवान, कौशल निपुण एवं सेवाभावी छात्रों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार के छात्र राष्ट्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपना योगदान दे सकते है एवं समस्याओं के समाधान में भी अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करने में सक्षम हो सकते है।